संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यकारी कार्यालय पर नोट्स | Notes on Executive Office of the President of USA.
राष्ट्रपति के प्रशासनिक कार्यालय (EOP) में सरकारी विभागों के उच्चतम कर्मचारी होते हैं जिनका काम राष्ट्रपति की सहायता करना और उसे सलाह देना है ताकि सरकार की कार्यपालिका के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में वह अपने कर्त्तव्यों और दायित्वों को पूरा कर सके ।
इस कार्यालय की स्थापना 1939 में तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट ने 1939 के पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत एक प्रशासनिक आदेश के द्वारा की थी । इस कार्यालय की स्थापना की सिफारिश प्रशासनिक प्रबंधन संबंधी राष्ट्रपति की समिति ‘ब्राउलॉ कमेटी’ की रिपोर्ट 1937 में राष्ट्रपति को ‘जनरल स्टाफ’ (राष्ट्रपति का कर्मचारी वर्ग) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गयी थी ।
वर्तमान में अमरीकी ईओपी में निम्नलिखित कर्मचारी अभिकरण हैं:
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(a) व्हाइट हाउस कार्यालय,
(b) प्रबंधन एवं बजट कार्यालय,
(c) आर्थिक सलाहकार परिषद,
(d) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद,
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(e) संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय,
(f) पर्यावरण गुणवत्ता परिषद,
(g) विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी नीति कार्यालय,
(h) राष्ट्रीय मादक पदार्थ (ड्रग) नियंत्रण नीति कार्यालय,
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(i) प्रशासनिक कार्यालय ।
यहाँ इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि कार्मिक प्रबंधन कार्यालय और महालेखा कार्यालय को ईओपी के अंतर्गत नहीं रखा गया है क्योंकि अमरीकी कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया था ।
व्हाइट हाउस (राष्ट्रपति भवन):
इसमें लगभग 150 गोपनीय भरोसेमंद सलाहकार और निजी सहायक होते हैं । अपनी प्रशासनिक शाखा के रोजमर्रा के कार्यों के लिए राष्ट्रपति इन्हीं की सहायता लेता है । इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित कार्यों में उसकी सहायता करते हैं । ये कांग्रेस, प्रशासनिक विभागों के प्रमुखों, मीडिया तथा जन साधारण के साथ संबंध बनाने तथा उसे बनाए रखने का काम करते हैं ।
प्रबंधन एवं बजट कार्यालय:
इसका प्रमुख एक निदेशक होता है जिसकी नियुक्ति सीनेट की स्वीकृति के साथ राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । यह आर्थिक, विधायी तथा प्रशासनिक प्रबंधन के मामलों में राष्ट्रपति की मुख्य स्टाफ एजेंसी है । इसका मुख्य काम संघीय बजट तैयार करना तथा उसको प्रशासित करना है ।
यह कार्यकारी शाखा के भीतर संगठन और प्रबंधन को सुधारने की दिशा में काम करता है । यह कार्यकारी एजेंसियों से आने वाले विधायी प्रस्तावों के लिए समाशोधन गृह का भी काम करता है । आर्थर मैक्मोहन ने इसको ‘राष्ट्रपति पद का मूर्तरूप’ कहा था ।
प्रबंधन एवं बजट कार्यालय (OMB) की स्थापना 1970 में ब्यूरो ऑफ बजट को स्थानापन्न करने के लिए एक प्रशासनिक आदेश द्वारा की गई थी । ब्यूरो ऑफ बजट की स्थापना 1921 के बजट एवं एकाउटिंग एक्ट से हुई थी । 1939 में इस ब्यूरो को कोषागार विभाग से ईओपी में स्थानांतरित कर दिया गया था ।
आर्थिक सलाहकार परिषद्:
इसमें तीन विख्यात अर्थशास्त्री होते हैं, जिनकी नियुक्ति सीनेट की स्वीकृति से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । इसका काम मुख्यतया राष्ट्रपति के लिए नीति संबंधी सिफारिशें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अर्थव्यस्था का विश्लेषण तथा मूल्यांकन करना है । ईओपी में इस परिषद को स्थापना कांग्रेस द्वारा 1946 एम्पलॉयमेंट एक्ट के द्वारा की गई थी ।
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद:
इस परिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है तथा इसके सदस्यों में उप. राष्ट्रपति राज्य सचिव और सुरक्षा सचिव शामिल होते हैं । सेना की संयुक्त कमान के अध्यक्ष तथा केन्द्रीय आसूचना निदेशक क्रमश: परिषद् सैन्य एवं असूचना सलाहदार के रूप में कार्य करते हैं ।
यह परिषद् राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी-घरेलू, विदेशी, सैन्य, आसूचना एवं आर्थिक नीतियों को एकीकृत करने में सहायता व परामर्श उपलब्ध कराती है । इसकी स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1947 के द्वारा की गयी थी । इसे 1949 में ईओपी में शामिल किया गया ।
संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय:
इस कार्यालय का प्रधान संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि होता है । मंत्रिपरिषद के स्तर के इस अधिकारी का दर्जा राजदूत के बराबर है और वह सीधे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है । इस कार्यालय का काम व्यापार संबंधी तमाम समझौता वार्ताओं को दिशा देना तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यापार नीति को सूत्रबद्ध करना है । इसकी स्थापना 1963 में एक प्रशासकीय आदेश के द्वारा की गई थी । ईओपी में इसको 1974 के ट्रेड एक्ट ने स्थान दिया था ।
पर्यावरण गुणवत्ता परिषद:
इसमें तीन प्रतिष्ठित पर्यावरणविद शामिल होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की स्वीकृति से की जाती है । यह राष्ट्रपति के लिए उन राष्ट्रीय नीतियों का विकास तथा उनकी सिफारिश करती है जो पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाती हैं । ईओपी में इसकी स्थापना राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम, 1969 के द्वारा की गई थी ।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय:
इसका काम राष्ट्रपति को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उन मामलों में सलाह देना है जिनका सरोकार अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य, विदेशी संबंध एवं पर्यावरण जैसे राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों से हैं ।
राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण नीति कार्यालय:
इसका प्रमुख राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण नीति का निदेशक होता है, राज्य स्तरीय जिसकी नियुक्ति सीनेट की स्वीकृति से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । यह कार्यालय गैरकानूनी मादक पदार्थों के प्रयोग को नियंत्रित करने के संघीय राज्य स्तरीय तथा स्थानीय प्रयासों में तालमेल बैठाता है और मादक पदार्थ विरोधी कार्यवाहियों को जारी रखने के लिए राष्ट्रीय रणनीतियाँ तैयार करता है ।
प्रशासनिक कार्यालय:
यह ईओपी के भीतर कार्यरत तमाम इकाइयों को प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराता है । इसके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में सूचना प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, आँकड़ा प्रसंस्करण, पुस्तकालय सेवाएँ, अभिलेखों का रखरखाव और डाक मुद्रण जैसे अन्य कार्यालय संबंधी कार्य शामिल हैं । ईओपी में इस कार्यालय की स्थापना 1977 के एक प्रशासनिक आदेश के द्वारा की गई थी ।