Read this article in Hindi to learn about the organisation of administrative office of president.
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1. व्हाइट हाउस (राष्ट्रपति भवन) (White House (Rashtrapati Bhavan):
यह अमेरिकी प्रशासन का शीर्ष कार्यालय है जो राष्ट्रपति कार्यालय भी कहलाता है । लगभग 150 सलाहकारों और निजी सहायकों से युक्त व्हाइट हाउस राष्ट्रपति को उसके दैनंदिनी प्रशासनिक कार्यों में मदद करता है । व्हाइट हाउस कांग्रेस, विभागों, मीडिया और जनता से संपर्क और संबंध बनाने में राष्ट्रपति की मदद करता है । इसके सभी कार्मिकों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ।
2. प्रबंधन एवं बजट कार्यालय (ओएमबी) [Office of the Management and Budget (OMB)]:
1970 में अस्तित्व में आये ”ओएमबी” के प्रमुख ‘निदेशक’ की नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट की अनुमति से करता है । यह आर्थिक, विधायी और प्रशासनिक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देने वाली प्रमुख स्टाफ एजेन्सी है । इसका सबसे प्रमुख दायित्व है, संघीय सरकार के बजट का निर्माण और उसका प्रशासन करना ।
यह कार्यपालिका में संगठनात्मक और प्रबंधकीय सुधारों को भी सुनिश्चित करता है । विभागों से आने वाले विधायी प्रस्तावों पर इस दृष्टि से विचार करता है कि उन्हें विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाये या नहीं । इसलिये आर्थर मेकमोहन ने इसे ”राष्ट्रपति पद का मूर्तरूप” कहा ।
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उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय को उस ”ब्यूरो ऑफ बजट” के स्थान पर 1970 में लाया गया जो 1921 में स्थापित हुआ था । 1939 में यह घरों ”ईओपी” में स्थानांतरित किया गया था । प्रबंधन एवं ब्यूरो की स्थापना प्रशासनिक आदेश द्वारा की गयी है ।
3. आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council):
देश की अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रपति को नीतिगत परामर्श देने के लिये ”ईओपी” में इस परिषद की स्थापना कांग्रेस के ”रोजगार कानून” 1946 द्वारा की गयी थी । तीन नामचीन अर्थशास्त्रीयों की यह परिषद राष्ट्रपति को सिफारिश देने हेतु देश की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण और मूल्यांकन करती है ।
4. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (National Security Council):
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1947 द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ”ईओपी” में 1949 में रखी गयी । राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष जबकि उपराष्ट्रपति, राज्य सचिव और रक्षा सचिव (अमेरिका में मंत्री को सचिव कहा जाता है) इसके 3 अन्य सदस्य होते हैं ।
इस 4 सदस्यीय परिषद को सैन्य मामलों और गुप्तचर मामलों में परामर्श देने हेतु क्रमशः स्टाफ प्रमुखों के अध्यक्ष और केंद्रीय गुप्तचर हेतु क्रमशः स्टाफ प्रमुखों के अध्यक्ष और केन्द्रीय गुप्तचर कानून के निर्देशक परिषद के सलाहकार होते हैं । इस परिषद का कार्य है- राष्ट्रपति को उन सभी घरेलू विदेशी, सैन्य, गुप्तचर, आर्थिक मामलों में सहयोग करना जिनका संबंध देश की सुरक्षा से है ।
5. संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (United States Business Representative Office):
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1963 में एक प्रशासनिक आदेश द्वारा स्थापित व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय को ट्रेड एक्ट, 1974 द्वारा ”ईओपी” में स्थानांतरित किया गया । इसका अध्यक्ष संयुक्त राज्य का व्यापार प्रतिनिधि होता है । यह मंत्री स्तरीय होता है और उसका दर्जा राजदूत के बराबर होता है । वह सीधे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है । इस कार्यालय का कार्य है, संयुक्त राज्य की व्यापार-नीति को सूत्रबद्ध करना । वह व्यापार संबंधी विभिन्न समझौता वार्ताओं की दिशा भी तय करता है ।
6. पर्यावरण गुणवत्ता परिषद (Environmental Quality Council):
”ईओपी” में 1969 के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कानून द्वारा स्थापित यह परिषद तीन पर्यावरणविदों से मिलकर बनती है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट की स्वीकृति से करता है । इसका काम है – पर्यावरण सुधार पर राष्ट्रपति को नीतिगत परामर्श देना ।
7. विज्ञान एक प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय (Science is a Technology Policy Office):
राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी (नीति, संगठन, प्राथमिकता) कानून, 1976 द्वारा ”ईओपी” में स्थापित इस कार्यालय का काम है राष्ट्रपति को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उन मामलों में परामर्श देना जिनका संबंध अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक संबंध, पर्यावरण और राष्ट्रीय सरकारों से है ।
8. राष्ट्रीय मादक-पदार्थ नियंत्रण नीति कार्यालय (Office of the National Drug Control Policy):
”ईओपी” में 1988 के ”नेशनल नारकोटिक्स लीडरशीप एक्ट” द्वारा स्थापित इस कार्यालय के निदेशक की नियुक्ति सीनेट की स्वीकृति से राष्ट्रपति करता है ।
इसके कार्य हैं:
(i) अवैधानिक मादक पदार्थों के गैरकानूनी प्रयोग को नियंत्रित करने हेतु राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय प्रयासों में समन्वय स्थापित करना ।
(ii) मादक पदार्थ विरोधी राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना ।