भारत के बैंकिंग सुधार: वर्तमान स्थिति और चुनौतियां | Read this article in Hindi to learn about:- 1. वर्तमान परिप्रेक्ष्म में बैंकिंग क्षेत्र (Present Status of Banking Reforms) 2. बैंकिंग सुधार के दौर (Phases of Banking Reforms) 3. चुनौतियाँ (Challenges) 4. सरकार द्वारा निर्णय (Decisions Taken by Government).

वर्तमान परिप्रेक्ष्म में बैंकिंग क्षेत्र (Present Status of Banking Reforms):

भारत में बैंकिंग क्षेत्र में एक सेवा प्रधान क्षेत्र है जिसका उद्देश्य वस्तुओं का निर्माण व विक्रय न होकर सेवाएं प्रदान करना है । बैंकिंग सेवाओं की उपयुक्तता, प्रभावकारिता एवं लाभदायकता हेतु यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि बैंक कर्मचारियों को बैंकिंग विधियों, नीतियों, प्रक्रियाओं व व्यवहारों का पर्याप्त ज्ञान हो ।

एक नये विकासोन्मुखी वातावरण की रचना हेतु हमारे बैंक वर्तमान में अपनी गतिविधियों एवं प्रतिक्रियाओं में समय की पुकार के अनुकूल क्रांतिकारी परिवर्तन करने में सतत् प्रयत्नशील है । इस हेतु बैंक कर्मचारियों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु देश में अनेक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जा चुकी है ।

वर्तमान में हमारे बैंक विकस की नित नई अवस्थाओं की ओर अग्रसर हो रहे है । बैंकिंग क्षेत्र में बैंकों द्वारा शाखाओं के विस्तार, व्यापार वृद्धि और तीव्र मार्केटिंग को देखते हुए बड़े स्तर पर रोजगार की संभावनाएं उभर रही है । देश में कई बैंक केम्पस सिलेक्शन के माध्यम से युवाओं की भर्ती करके उन्हें पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करवा रहे हैं ।

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यह स्थिति बैंक कर्मियों के सेवानिवृत्त होने के कारण खाली हो रहे पदों को भरने के लिये सहायक हो रही है । फीस आधारित आय में वृद्धि की माँग को देखते हुए बैंक बीमा पॉलिसी, म्युचअल फण्ड योजना और अन्य योजनाओं के वितरण जैसी गतिविधियों पर बल दे रहे है ।

कोर बैंकिंग सोल्युशन और नये युग की बैंकिंग को देखते हुए पब्लिक सेक्टर बैंक नये क्षत्री जैसे टेली-कालिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और टेक-सपोर्ट के क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि कर रहे हैं । यह कहना अब अधिक तर्कसंगत है कि भारत का बैंकिंग क्षेत्र एक आकर्षक एवं नये कलेवर के रूप में हम सभी को आकर्षित कर रहा है ।

बैंकों में रोजगार:

बैंकिंग सबसे लोकप्रिय क्षेत्र है । अच्छा वेतन, सुरक्षित भविष्य और प्रतिष्ठित करिअर का यह प्रवेश द्वार है । भारत में बैंकिंग की नौकरी की पर्याप्त संभावनाएँ मौजूद हैं इसके लिए आवेदन करने से पहले बैंक के प्रकार और कार्यप्रकृति को समझ लेना जरूरी है । भारत में सक्रिय बैंकों का विभाजन मुख्य रूप से लोक उपक्रम बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक, निजी बैंक या प्राइवेट बैंक और विदेशी बैंक या फॉरेन बैंक के रूप में कर सकते हैं ।

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इनका नाम और प्रकृति ही नहीं बल्कि उम्मीदवारों के चयन करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है । निजी व विदेशी बैंक आमतौर पर कैम्पस प्लेसमेट के जरिए अपने यही रिक्त पदों पर नियुक्ति करते है । कैम्पस व्हिटमेंट के दौरान उम्मीदवारों के साक्षात्कार और ग्रुप डिस्कशन पर जोर दिया जाता है ।

निजी बैंक या विदेशी बैंक कनिष्ठ पदों पर भी एमबीए. सीए की नियुक्ति करते हैं, जबकि एन्ट्री लेवल (प्रवेश स्तर) से ऊपर के पदों के लिए विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता की माँग करते है, उच्च पदों के लिए दोनों ही तरफ के बैंक में पदोन्नति के लिए समय का बंधन नहीं होता ।

विदेशी बैंक में वेतन निजी बैंक से भी अधिक होता है, लेकिन इसमें नौकरी की सुरक्षा विभिन्न बाहरी तथ्यों पर निर्भर करती है । जहाँ तक लोक उपक्रम या पब्लिक सेक्टर कहलाने वाले बैंक की बात है तो वे भी मैनेजमेंट ग्रेजुएट, सीए और सीएफए को नियुक्त करने लगे हैं, लेकिन फिर भी बैंक किसी भी विषय से ग्रेजुएट करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को ज्यादा महत्व देते हैं ।

ये छात्र लोक उपक्रम बैंकों के द्वारा आयोजित किए जाने वाले ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के जरिए प्रवेश ले सकते हैं । कुशलताओं के मामले तीनों तरह के बैंक अच्छे संवाद कौशल, बातचीत की कुशलता, ग्राहकों को संभालने की क्षमता, चौकने रहने की प्रकृति और उद्योग की मूलभूत जानकारी व कम्प्यूटर की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता देते है ।

बैंकिंग सुधार के दौर (Phases of Banking Reforms):

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i. बैंकिंग सुधार का प्रथम दौर (1st Phase of Banking Reforms):

सार्वजनिक व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की असफलताओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 14 अगस्त, 1991 को देश की कार्यप्रणाली एवं वित्तीय प्रणाली की संरचना में सुधार करने के लिए आवश्यक सुझाव देने हेतु श्री एम. नरसिम्हम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट 20 नवम्बर, 1991 को प्रस्तुत की ।

समिति ने व्यापारिक बैंकों की गिरती लाभदायकता के लिए सार्वजनिक दायित्वों से बंधे होने के कारण गिरती ब्याज से आय निरन्तर बढ़ती हुई बैंकों की परिचालन लागत को उत्तरदायी माना है । समिति ने बैठक प्रणाली में राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप को भी बैंकों की घटती लाभदायकता के लिए दोषी माना है समिति की मुख्य सिफारिशों को देश के बैंकिंग ढाँचे में आधारभूत परिवर्तन करने, बैंकों को अपने क्रियाकलापों में पूर्ण स्वायत्तता देने, बैंक के लिए सर्वाधिक तरलता अनुपात को धीरे-धीरे घटाकर 25 प्रतिशत तक लाने, रियायती ब्याज दरों को समाप्त करने साख हेतु प्राथमिक लक्ष्यों के पुन निर्धारण करने तथा इसे कुल साख के 10 प्रतिशत तक सीमित करने की सिफारिश की गई है ।

समिति ने पूंजी बाजार में त्वरित एवं प्रभावपूर्ण उदारीकरण की सिफारिश की है । विकास से सम्बद्ध वित्तीय संस्थाओं के संबंध में यह कहा गया है कि इन संस्थाओं को प्रतियोगी दरों पर बाजार से ही संसाधन जुटाने चाहिये ।

समिति ने निजी क्षेत्र के अन्तर्गत नये बैंकों के विस्तार पर कोई नियन्त्रण नहीं लगाया । बैंकों के ढाँचे को पुननिर्मित करके यह सुझाव दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो कि लाभकारी गतिविधियाँ सम्पन्न करते है को अपनी पूँजी बढाने के लिये पूँजी बाजार में बिना किसी रोकटोक के प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

समिति ने बैंकिंग व्यवस्था पर रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग के दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था को समाप्त करने और बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण हेतु सार्वजनिक संस्था की सिफारिश की है । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रबन्धक मण्डल में सरकार का प्रतिनिधि होना आवश्यक है ।

यद्यपि केन्द्र सरकार ने नरसिंहम समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये अनेक वित्तीय परिवर्तनों का समावेश बजट के अन्तर्गत किया है । वित्तीय क्षेत्र के अन्तर्गत लाभकारी प्रभावों का विगत वर्षों के बजटों से परिवर्तन के सकेत मिलते है ।

चूँकि बैंकों के कामकज में पारदर्शिता आयी है तथा उनकी वास्तविक वित्तीय स्थिति का अध्ययन भी होता है लेकिन भारतीय बैंकिंग क्षेत्र अभी भी अनेक दुर्बलताओं से ग्रसित है जिससे न तो उसका स्वस्थ विकास हो पा रहा है और न ही स्तर में लेन-देन का त्वरित निपटारा करने में सक्षम है । राष्ट्रीयकृत बैंकों के समक्ष कड़ी चुनौती है कि वे उच्च कोटि की सेवा में एवं ऋण वसूली सम्बन्धित क्रियाओं को सम्पन्न करें ।

ii. बैंकिंग सुधार का द्वितीय दौर (2nd Phase of Banking Reforms):

वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग सुधारों के लिए गठित दूसरी नरसींहम समिति ने अपनी रिपोर्ट 23 अप्रैल, 1998 को केन्द्रीय वित्त मंत्री को सुपुर्द की । आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा गया कि महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद हमारी बैंकिंग प्रणाली को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में आने के लिए सुधारों की आवश्यकता है ।

इसके लिये वित्तीय निष्पादन को बढाने और उच्च क्षमता को प्राप्त करने में उपायों को अपनाने की आवश्यकता है । समिति ने पूँजी खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता से पूर्व देश में मजबूत व प्रभावी वित्तीय व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया ।

इसके अलावा बैंकों की परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता में सुधार, गैर निष्पादन परिसम्पत्तियों में कमी, पूँजी पर्याप्तता अनुपात में वृद्धि, बैंकों को राजनीति से मुक्त करने, आदि के परिपेक्ष्य में बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने की दिशा में प्रयास प्रारम्भ हो गये हैं ।

इसी प्रकार बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं में ऋण जोखिमों के अतिरिक्त बाजारीय जोखिम को भी ध्यान में रखा गया है । वित्तीय क्षेत्र में जो व्यापक सुधार पिछले वर्षों में किये गये वे समग्र आर्थिक सुधारों का एक भाग रहे हैं । वित्तीय का समग्र औचित्य वित्तीय प्रणाली की दक्षता एवं कार्यकुशलता को सुधारना एवं एक ऐसी प्रतियोगी प्रणाली विकसित करना था जिससे विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके ।

इस सन्दर्भ में कुछ सीमा तक बैंकिंग क्षेत्र में आम उपभोक्ताओं को अपने धन को अनुकूलतम संसाधनों में निवेश करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो रहे हैं । बैंकिंग क्षेत्र में म्यूचुअल फंड योजनाएँ सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त निजी क्षेत्र द्वारा भी संचालित की जा रही हैं ।

वर्तमान में हमारे देश में लगभग 42 म्यूचुअल फंड कार्यरत हैं । ये फंड पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं । वर्ष 1999-2000 के बजट में म्यूचुअल फंडों से प्राप्त आय एवं लाभांश को करमुक्त कर दिया गया था । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में प्रवेश किया है ।

इस समय भारत में लगभग 15 लाख से भी अधिक लोगों के पास मास्टर कार्ड हैं एवं वर्ष 1997-98 में इसने 967 करोड़ डालर का व्यवसाय किया था जबकि वर्ष 2006-07 में 135.6 करोड़ डालर का व्यवसाय हुआ है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित व्यापारिक बैंकों की कुल शाखाएँ वर्ष 2013-14 में 109811 है, जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में है ।

ग्रामीण ऋण के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने एक विशेष ऋण रियायती दर पर देने की रणनीति बनाई है । भारतीय रिजर्व बैंक में आंकडों से स्पष्ट होता है कि व्यापारिक बैंकों के पास जमाओं का 79.9 प्रतिशत भाग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास तथा शेष स्टेट बैंक और उनके सहयोगी बैंकों के पास है ।

भारत में बैंकों की लाभदायकता:

समग्र जमाओं में बैंक साख का योगदान सराहनीय है । चूँकि समग्र जमाएँ एवं बैंक साख की असमानताओं से बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं कही जा सकती है । ऐसे बैंकों की भागीदारी भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक होनी चाहिए ।

बैंकिंग सुधारों के समक्ष चुनौतियाँ (Challenges of Banking Reforms):

बैंकिंग सुधारो के लागू होने के पश्चात् से वाणिज्यिक बैंकों के प्रदर्शन में निरंतर सुधार हो रहा है । घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में परिवर्तन वित्तीय सेवाओं के सार्वभौमिक एकीकरण व अन्य सापेक्षिक कारणों से वाणिज्यिक बैंकों के समक्ष अभी भी कुछ चुनौतियाँ शेष हैं ।

आर्थिक सुधारों के दूसरे दौर में यह प्रयास होना चाहिये था कि बैंकिंग क्षेत्र इन चुनौतियों का सामना स्वयं अपने संसाधनों से करने में समर्थ व सक्षम बन सकें, किन्तु ऐसा संभव नहीं हो सका । वर्तमान में प्रौद्योगिकी के प्रभावी प्रयोग की चुनौती, मानव संसाधन विकास की चुनौती, पारदर्शिता और प्रकटीकरण बढ़ते हुए बैंक घोटालों के नियंत्रण की चुनौती बढ़ती प्रतिस्पर्धा की चुनौती तथा गैर निष्पादन सम्पत्तियों में वृद्धि की चुनौती आदि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष गम्भीर चुनौतियों है ।

उक्त चुनौतियाँ विश्वव्यापी बैंकिंग क्षेत्र के मार्ग में बाधक है, अतएव भारत को चाहिए कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं सहयोग की भावना पर कार्य करे ।

बैंकिंग सुधार में सरकार द्वारा निर्णय (Decisions Taken by Government for Banking Reforms):

बैंकिंग सुधार हेतु उपयुक्त समितियों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र के सुदृणीकरण की दिशा में कार्य प्रारम्भ कर दिया है । इस दिशा में निम्नलिखित निर्णय लिये गये- घोषित मौद्रिक एवं साख नीति में सरकारी प्रतिभूतियों के सम्पूर्ण पोर्टफोलियो बाजार को चिन्हित किया गया है ।

गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों को 5 प्रतिशत के स्तर पर लाने के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को मजबूत किया गया है साथ ही परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण, आय निर्धारण, जोखिम आदि के सम्बन्ध में विवेकपूर्ण उपायों की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जायेगी ।

इसके अलावा बैंकिंग कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु उनमें संशोधन करने के सुझाव दिये गये हैं । घोषित मौद्रिक एवं साख नीति के अन्तर्गत बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को पूर्ण पारदर्शिता तथा खुलेपन के साथ कार्य करने के लिये पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक समझा गया । नई मौद्रिक नीति में बैंकिंग सुधार हेतु जोखिम आस्तियों से न्यूनतम आस्तियों का अनुपात वर्तमान में 8 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत किया जायेगा ।

इसी प्रकार बैंकों परामर्श दिया जा रहा है कि वे साख जोखिम, बाजार जोखिम, भाकर व्यवस्था अब लागू नहीं होगी किन्तु प्रतिमानों में छूट दी गई है । इस प्रकार अधिकांश बैंकों ने अपना ध्यान देश के महानगणे पर केन्द्रित किया है । यह बैंक अपनी सीमित शाखाओं में नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते है ।

अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि यद्यपि हमारी अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण की दिशा में अग्रसर हो चुकी है परन्तु इस दिशा में किये गये बैंकिंग सुधारों की रणनीति में कहीं न कहीं प्रयासों की सफलता में संदेह होता है । हमारे दृष्टिकोण से भारत में वित्तीय सुधारों के अन्तर्गत संरचनात्मक परिवर्तन होना चाहिये साथ ही वित्तीय उदारीकरण में साख उपयोग एवं ब्याज दरों पर लगे नियंत्रणों को हटाना भी आवश्यक होगा ।

चूँकि आर्थिक उदारीकरण की इसी प्रक्रिया के दौरान देश में सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में मध्यम वर्ग परिमाणात्मक रूप से बढ़ा है एवं उनकी आकांक्षाओं में वृद्धि हुई है । वित्तीय सुधारों के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ देश की बैंकिंग प्रणाली भी संक्रमणकल से गुजर रही है एवं अपने विकास के मोड पर खडी है ।

चूंकि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप इस दौर में प्रतिकूल आर्थिक मंदी के बावजूद अपनी वित्तीय स्थिति एवं प्रबन्ध स्तर में सुधार के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है ।

अन्ततः निष्कर्ष स्वरूप यही कहा जा सकता है कि बैंकिंग क्षेत्र में पूर्ण पारदर्शिता एवं दक्षता के साथ स्वयं को पुर्नसंगठित करना होगा । उच्च लाभप्रदता के साथ तेजी से विकसित हो रहे व्यवसाय को संभालने में आमूल-चूल परिवर्तन की महती आवश्यकता है ।

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